लामो समय देखिको अनेकौँ बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र व्यवस्था परिवर्तनले निम्त्याएको अस्थिरताबाट नेपाली जनता पीडित छन् ।अहिले नेपालले पुनः नयाँ शासन प्रणाली अपनाए पछि नेपाली जनतामा एक तर्फ आशाको किरण थपिएको छ भने अर्को तर्फ फेरि अस्थिरता निम्तिने हो कि भन्ने डर छ । २००७ सालमा पहिलोपटक व्यक्त भएको संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना वि.सं २०७२ असोज ३ गते पूरा भएसँगै नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको थियो ।
कागजमा ६ वर्ष अगाडि नै लेखिएको संघीयता र संविधान अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा व्यवहारिक रुपमा के कसरी कार्यान्वयन भएको छ त ? यो संविधान र व्यवस्था प्रति यति चाँडै प्रश्न गर्न उपयुक्त त हुँदैन तर थोरबहुत मूल्यांकन गर्ने समय भने अवश्य नै आएकै छ ।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक पक्षहरूको सन्तुलित विकासका लागि यो शासनव्यवस्था ल्याइएको हो । त्यसैगरी, नागरिकलाई सहज सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्नका निमित्त राज्यले कार्यक्षमताको विस्तार संघीयता मार्फत गर्नका निमित्त यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।
नेपालको संविधानले अंगिकार गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अहिले अभ्यासमा छन् । अहिलेको संविधानको प्रमुख पक्ष भनेको राज्यको पुनर्संरचना र नवनिर्मित संरचनालाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ वर्ष पुग्नै लाग्दा कहीं कतै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यो शासनव्यवस्था प्रतिको नेपाली जनताको व्यापक भरोसा र आशा पूर्ति नभएकै हो कि नेपाली जनता हतारिएका हुन् ? यसको जवाफ समयले नै बताउला । यसो भन्दै गर्दा अहिलेको स्थिति सम्म आइपुग्दा यो व्यवस्था प्रति शंका गर्ने ठाउँ मा प्रशस्त भेटिन्छन् ,कमीकमजोरीहरु प्रशस्त भेटिन्छन् ।
खासमा कुनै पनि व्यवस्था आफैमा खराब हुँदैन । कुनै पनि शासन व्यवस्थाको आफ्नै विशेषता हुन्छ । कमजोरी शासन व्यवस्थाको होइन, कमजोरी त ती शासक हो । कमजोर त यी शासन प्रणालीको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताको हो । शासकले सही तरिकाले, इमान्दारीपूर्वक राज्यको विकास र जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्था असफल देखिने थिएनन् । शासनप्रणाली जस्तो सुकै भएता पनि ती व्यवस्थाहरूको मूल उद्देश्य भनेको राज्यको विकास र जनताको हक र अधिकार उपलब्ध गराउनु नै हो ।
नेपालमा यसभन्दा अगाडि रहेको एकात्मक शासन प्रणाली भएका अरु मुलुकहरुले विकास र समृद्धिमा फड्को मारेका छन् । यस्तै, वर्तमान नेपालको जस्तै संघीय शासन प्रणाली भएको धेरै मुलुकहरुले विकास र समृद्धिमा फड्को मारेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि कमजोरी शासनप्रणालीको होइन । व्यवस्था आफैमा गलत नहुने यसबाट प्रष्ट हुन जान्छ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको संघीय प्रणालीको आफ्नो मौलिक विशेषता छ । कतिपय संघीय देशहरु जस्तो अलग अलग राज्यहरू मिलेर नेपाल संघीय गणराज्य बनेको होइन । त्यस्तै, नेपालबाट अलग हुन लागेका वा एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने क्षेत्रको चाहनालाई सम्बोधन गर्न पनि नेपालले संघीयता रोजेको होइन । नेपालले विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्न र सन्तुलित विकास गर्नका निमित्त यो प्रणाली अपनाएको हो।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक राज्य हो । यी विविधताको सम्मान गर्दै राज्यलाई समावेशी बनाउन, विभेद रहित बनाउन, सामाजिक न्यायको राज्यव्यवस्था निर्माण गर्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन संघीयता ल्याइएको हो ।
पटकपटकको राजनैतिक अस्थिरता, शासनप्रणालीको परिवर्तन र विकास र समृद्धिको अभाव खेप्दै आएका नेपाली जनताले अब यति चाँडै व्यवस्था परिवर्तन गर्नतिर लागेर जनताको भावनासँग खेल्नु गलत हुनेछ।
अनेकौँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान र व्यवस्था माथि यति चाँडै प्रश्न उठाउनु भन्दा यसको संरक्षण, सम्वर्द्धन र कार्यान्वयनमा जोड दिँदा परिणाम फलदायी हुन सक्छ । यो व्यवस्थालाई स्थिर बनाएर विकास र समृद्धिको बाटो तर्फ लाग्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।शासनव्यवस्था माथि विश्वास नगरी फेरि पनि परिवर्तन तिर लाग्न खोज्नु अरु केही नभएर अस्थिरता निम्त्याउनु हो र फेरि पनि नेपाली जनतालाई यसको सिकार बनाउनु हो, दुःख दिनु हो ।
यसकारण यो व्यवस्था प्रणालीलाई नै अपनाएर यसको कमी कमजोरीलाई सुधारदै धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ
केशर बहादुर दाहाल, दमक ।
प्रकाशित : २०७८ भाद्र १९, शनिबार १५:२७ गते
